ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹੋਰਡਿੰਗ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ !
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨੇ/ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70-80 ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਪੋਸ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ
ਵਰਿੰਦਰ ਪਰਹਾਰ ਬਸਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
NEXT STORY 
