ਮਾਨਸਾ (ਮਨਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਝਲਕਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਗੋ
ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਦਪਰਾਪਲ ਗੁਪਤਾ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 2009, 2010, 2011 ਅਤੇ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 2010 ਅਤੇ 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ GK ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ'
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ .ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
SSP ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
