ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) — ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 151 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 1,338 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੀਓ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ þ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਟਾਵਰ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੇਈਪਾ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ... ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝਟਕਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਣੇ 30 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
