ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ (ਸੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ ਡੀ . ਜੀ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰੰਧਾਵਾ
NEXT STORY