ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਹੱਤਕਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਗਿੱਲ ਲੰਮੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਰੇਲਾਂ, 9 ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲਿਆ
NEXT STORY 
