ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡਾ. ਦੁੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਫਲੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ’ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 (1) ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ’ਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
