ਜਲੰਧਰ- ਨਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀੋਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਓਧਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ 122 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਬੂਟੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
–ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗੂਰਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 1372
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 552
ਕੇਰਲ 475
455 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
5 ਸੂਬਿਆਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੈਕਸ਼ਨ
ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ।
ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ’ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
