ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 500 ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ./ਬੀ. ਐਡ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਡ਼੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ 18 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ, ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ
NEXT STORY 
