ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ)- ਈ.ਡੀ. ਨੇ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਭ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਵਪਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫ਼ੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਕੇ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼, ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਜੀ.ਐੱਮ.ਜੀ. ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ., ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਈਲ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਅੰਜਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਨੰਦਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫ਼ੰਡ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ 43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ 102.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. (93939) ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
