ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 10/7/2018 ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ASI ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ ਬਣਦਾ 1 ਸਾਲ/2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 25/4/2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26/8/2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾ-6 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 31/03/2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
NEXT STORY 
