ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਥੀ੍ਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਸਕੱਤਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2007 ਵਿਚ 200 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 1.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਨ 'ਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਓਲਾ ਕੈਬ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
NEXT STORY