ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-11 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ। ਅਵਨੀਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਕਰੈਸਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ’ਚ 200 ਸਕਵੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੂਥ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਮੇਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੂਥ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 43 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ
NEXT STORY 
