7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਮਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਛਾਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣਾਂ, 57.71 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ’ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਆਵਾਸ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 99.6 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 1,155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਉਤਪਾਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਵਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਲਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਜੀ 20 ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ , ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2026 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
(ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ)
ਯਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ
NEXT STORY 
