ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ECCE) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ 39 ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ P8I ਜਹਾਜ਼
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਲੇ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਥਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਖੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇ ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੋਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮੁਰਗੀ, ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ ਹਾਸਾ
ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਨੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 50 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਅਗਵਾ, ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ
NEXT STORY 
