ਲੁਧਿਆਣਾ(ਰਿਸ਼ੀ)- ਬਿਨਾਂ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਲਏ 800 ਰੁਪਏ ’ਚ ਨਿਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ- 3 ਵਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਥਾਣਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ : ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ
ਇੰਚਾਰਜ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੋਹਾੜਾ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਈ. ਡੀ. ਪਰੂਫ ਲਏ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੂਫ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਤੇਲਗਾਨਾ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ’ਤੇ 75 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 75 ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਈ. ਡੀ. ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲਗਾਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 1188.70 ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮਿਲੇ ਫਾਰਮ
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ 1 ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੈਪਟਾਪ, 1 ਪ੍ਰਿੰਟਰ, 5 ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, 2 ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵ, 1 ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫ਼ੀ : ਚੁੱਘ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ
ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਂਗ ਕੋਲ ਜਦ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ : ਅਮਨਜੋਤ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ
NEXT STORY 
