ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਸੋਨੀ
NEXT STORY