ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ,(ਪ੍ਰਦੀਪ) : ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਘਾ ਪੰਜ ਗਰਾਂਈ ਹਿਠਾੜ 'ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਮੇਘਾ ਪੰਜ ਗਰਾਂਈ ਹਿਠਾੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਬਾਈ ਪਤਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 66 (1-10) 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1988 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 28-08-2015 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਜਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਤੋਂ
ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
