ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੌਰਾਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖ ਖਿਲਾਫ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛਿੜੀ ਕੰਬਣੀ!
NEXT STORY 
