ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ) - ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. (ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਵੇ ਸਦਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੌਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਏਜੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀ ਬੀ-90 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਤੇ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੀ ਬੀ-08- ਈ ਬੀ-0009 ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੰਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਮੋਗਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੇਡ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਮੋਗਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਮੋਗਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀ ਬੀ 90-9090 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਲਾਪ
ਪੀ ਬੀ 90-9090 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਫਲਾਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਬੋਲੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ
ਵਿੰਟੇਜ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾਲ : ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ.
ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
