ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)— ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੁੱਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 76201 ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 8631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਕਮ 4236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 4276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
