ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ) : ਫਲੈਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅੰਸਲ ਲੋਟਸ ਮੇਲਾਂਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ 24.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2013 ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 1664 ਵਰਗ ਦਾ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 47.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 24.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
NEXT STORY 
