ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐੱਸ.ਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਲੂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਆਰ. ਬਾਂਸਲ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਰਿਟਾ.) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 13-6-2022 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ(ਰਿਟਾ.) ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ (ਰਿਟਾ.) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
