ਚੰਡੀਗੜ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 24,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਜ/ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ) ਕੋਲ ਨਹਿਰੀ/ਚਾਹੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਰਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ.) ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
'ਰੇਰਾ' ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਹਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਜੀਠੀਆ
NEXT STORY 
