ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਗੈਸਟਾਪੋ' ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਜ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ' ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸ਼ਰਾਬੀ ASI ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕਾਰ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਟੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਕਜੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 'ਮਾਨ' ਸਰਕਾਰ , ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
NEXT STORY 
