ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਸ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਮਤਰੂਜਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਏ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਸਟ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਛਾਪ ਨੇਤਾ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸੜਕ ਛਾਪ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾ ਤੈਅ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।