ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਫਰ) : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ.) ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 'ਤੇ 'ਮੀ-ਟੂ' ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਚਿਕਾ ਨੰ. 128-ਸੀ. ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. 37752-2018 ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜਗਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਆਈ. ਜੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. 'ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ : ਮਜੀਠੀਆ
NEXT STORY 
