ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਵਸੂਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੜ੍ਹੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਪਤਨੀ
NEXT STORY 
