ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6,950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈੱਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮਿੰਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 01.01.2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸੀਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ (ਐੱਚ.ਆਰ. ਏ.) ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
NEXT STORY 
