ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ’ਚ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
UAE ’ਚ Airport Loaders, Bus-Tractor Drivers ਤੇ Security Guards ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
NEXT STORY 
