ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਟੀ ’ਚ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮੈਂ ਗੱਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ’
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
NEXT STORY 
