ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰ. ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਲਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 'ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ' ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਖ਼ੋਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸਦੇ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ : ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ : ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ
NEXT STORY 
