ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 36000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ 'ਕਾਲੀ' ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ (ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
NEXT STORY 
