ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਦੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 232 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ‘ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ’ਚ ਜਨਮੇ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੱਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ 2011 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ ‘ਐਡਮੰਡ ਰੈਂਡੋਲਫ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
50 ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ) ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 6-3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੂਪਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ‘ਮੈਰਿਟਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਇਕਾਨਮਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਜੇ ‘ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਕਟ' ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਡੀਲ ਅਜੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ?
NEXT STORY 
