ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟੱਕਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲ ਤੇ ਆਟਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ, 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਪਿੜਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਕਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਪਿੱਛੇ 67 ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ 2700 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੌਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2700 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਮੁੜ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੌਲ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2019-20 ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ, 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਣਕ ’ਤੇ 2100 ਤੋਂ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ ਆਟਾ ਵਿਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
