ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 2.0 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 101 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 1.0 'ਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿਫਰ ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY 
