ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਟਾਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਨੋ ਪ੍ਰਾਫਿਟ, ਨੋ ਲਾਸ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਤਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ'
NEXT STORY 
