ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੈੱਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਏ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 906 ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈੱਸਟ-ਸ਼ਰਤ 'ਡਾਇੰਗ ਕੇਡਰ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ (ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ) ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ।
ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਸਮੇਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 300 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 1.50 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 225 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ 11 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 906 ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਰਫ਼ 21,600 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 11,600 ਰੁਪਏ ਪੀਟੀਏ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈੱਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1158 ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈੱਸਟ-ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਕਰੀਬ 591 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈੱਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ , ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ 16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮਦਦ
NEXT STORY 
