ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ 811 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ, 12634 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ, 2260 ਜਨਰਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, 4381 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ 315 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਖੇ ਅਖਾੜੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ
NEXT STORY 
