ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਾਲ-2019‘ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਾਗੋਬਾਗ
ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ‘ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ 500, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਸੀ।
ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਔਸਤਨ ਰੇਟ
20181.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 800-850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
20191.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 2000-2200
ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6. 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ 22.91 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ। 2018 ‘ਚ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 31 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 25.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਪਰਮਲ ਤੇ 5.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ
2019 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕ 22.91 ਲੱਖ ਹੈਕ 6.29 ਲੱਖ ਹੈਕ
2018 31.03 ਲੱਖ ਹੈਕ 25.92 ਲੱਖ ਹੈਕ 5.11 ਲੱਖ ਹੈਕ
ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 162.50 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 17.01 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 170. 20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 14.14 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 7.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3. 53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ 942 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51751 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ 841 ਸੀ।
ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
2019- 52942
2018- 51751
2017- 50841
ਆਲੂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 600 ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 66 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ‘ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 170. 2 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 52 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 259.3 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 444.2 ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਵੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 35.86 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 28.36 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ, 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 33.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ 9 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ
ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ।
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜਿਕੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੈਸੰਜਰ ਟਰੇਨਾਂ
NEXT STORY 
