ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (PSTET) ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਕਰ 'ਚ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਰੌਸ਼ਨ, 'The Elephant Whisperers' ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਐਵਾਰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ H3N2 ਵਾਇਰਸ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਡ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਐੱਡ. ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
