ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਤੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਤੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਰੌਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕਾਰਟ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਤੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸੋਪਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਲਦ ਦੌੜੇਗੀ ਮੈਟਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੂਟ
NEXT STORY 
