ਪਟਿਆਲਾ(ਰਾਣਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਥੇੜੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕ 19 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਥੇੜੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਥੇੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
NEXT STORY 
