ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ): ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ 30 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਫ਼ਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੰਗ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
NEXT STORY 
