ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
NEXT STORY 
