ਰਾਏਪੁਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਚਾਲਾਨ! 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ (41) ਨੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 10,000 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫੂਕ 'ਤਾ 24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ
NEXT STORY 
