ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)— ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਗੇਮ ਪਲੇਅਰ ਅਨਨੋਨ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ 'ਪਬਜੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗੇਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੱਚੇ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੇਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਗੇਮ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਜੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ Email, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
NEXT STORY 
