ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਰ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IPL ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ, ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੌਬਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੂਤੀ ਮਾਂਝੇ ਦੀ ਡੋਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸੱਦਾ
NEXT STORY 
