ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 161 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ, ਕੋਰਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਐੱਫ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਟੀ. ਐੱਫ. ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਚੀਫ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਵਧਿਆ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 'ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ'। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਰਫ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12ਹਜ਼ਾਰ 210 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲੀ-ਲੋਡਡ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 3G ਡਾਟਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਆਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 161 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ 140 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਭਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ > ਬੇ-ਆਬਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖੌਫ : ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਬੰਦ
NEXT STORY 
