ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਲਾਡਾ ’ਚ ਪੋਸਟਿਡ ਰਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2003 ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 396.29 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4 ਫੇਜ਼ ’ਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਫੇਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 150.81 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple ਨੇ iPhone 13 ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ 36 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਟ!
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉੁਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਡਾ ’ਚ ਪੋਸਟਿਡ ਰਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
