ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ 1000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਨਬੱਸ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ' ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ, ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧੀ ਸਣੇ ਵੱਢਿਆ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7, 8 ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਨ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
